यूपी वोटर लिस्ट विवाद: ‘1.27 करोड़ नाम कहां से कटे?’ ओवैसी ने सीएम योगी के दावे पर चुनाव आयोग से मांगा हिसाब
Lucknow Focus News Desk: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची (Voter List) से 1.27 करोड़ नाम हटाए जाने संबंधी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर चुनाव आयोग (Election Commission) से स्पष्टीकरण मांगा है। गुरुवार को लखनऊ में आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ओवैसी ने हटाए गए नामों की पूरी सूची और इसका आधार सार्वजनिक करने की मांग की।
ओवैसी द्वारा उठाए गए प्रमुख सवाल और मांगें
ओवैसी ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों से सवाल करते हुए पूछा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1.27 करोड़ नाम हटाए जाने का आंकड़ा कैसे निकाला है? उन्होंने मांग की कि चुनाव आयोग हटाए गए मतदाताओं की सूची राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराए और यह स्पष्ट करे कि इनमें से कितने लोग गैर-भारतीय नागरिक या कथित घुसपैठिए पाए गए।
ओवैसी ने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद डेटा का जिक्र करते हुए कहा कि वहां कुल 2.89 करोड़ नाम हटाए जाने की जानकारी है, जिसमें 46 लाख मृतक, 25 लाख डुप्लीकेट, 1.3 करोड़ स्थानांतरित (Shifted) और 87.19 लाख अनुपस्थित (Absent) मतदाता बताए गए हैं। उन्होंने प्रत्येक श्रेणी के तहत नाम हटाने के ठोस कारणों और डेटा को सार्वजनिक करने को कहा।
‘बैकडोर एनआरसी’ की आशंका और सुप्रीम कोर्ट का रुख
वोटर लिस्ट के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ (SIR) पर चिंता जताते हुए ओवैसी ने कहा कि उन्होंने संसद में पहले ही चेतावनी दी थी कि यह प्रक्रिया “बैकडोर एनआरसी (NRC)” का रूप ले सकती है। उन्होंने बिहार में हुई एसआईआर प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए बताया कि उनकी पार्टी और आजाद समाज पार्टी गठबंधन ने वोटर लिस्ट में कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सप्लीमेंट्री लिस्ट में गलत तरीके से जुड़े 900 नामों का डेटा जमा कर समीक्षा याचिका दायर की है।
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और पारदर्शिता
ओवैसी ने दोहराया कि उनकी पार्टी ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया और उन्हें दी गई कानूनी छूट से जुड़े कानून का विरोध किया था, क्योंकि इससे सरकार को अनुचित लाभ मिलने की आशंका रहती है। साथ ही उन्होंने बताया कि तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तराखंड में उनकी पार्टी ने 2002 की मतदाता सूची तक लोगों की पहुंच आसान बनाने के लिए बिना किसी भेदभाव के मदद की है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में ओवैसी ने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि वह उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर किए जा रहे दावों पर स्थिति स्पष्ट करे ताकि जनता के बीच पारदर्शिता बनी रहे।
