प्रदेश में व्यापारी सुरक्षा आयोग बनाने की मांग

JANUARY 31, 2021
महापंचायत में प्रदेश भर के व्यापारियों ने एक सुर से रखीं अपनी 11 सूत्री मांगें
लखनऊ फोकस संवाददाता
लखनऊ (Lucknow News, State News, Business News)। उत्तर प्रदेश वैश्य व्यापारी महासभा (Uttar Pradesh Vaishya Vyapari Mahasabha) ने मुख्यमंत्री (CM) योगी आदित्यनाथ (Yogi Aditya Nath) से प्रदेश में व्यापारी सुरक्षा आयोग (trader safety commission) के गठन की मांग के साथ कई दूसरी मांगें की हैं। व्यापारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगों पर जल्दी ही कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने के लिए विवश होंगे।
रविवार को उत्तर प्रदेश वैश्य व्यापारी महासभा (Uttar Pradesh Vaishya Vyapari Mahasabha) की प्रदेश कार्यसमिति की महापंचायत निरालानगर के जेसी गेस्ट हाउस में हुई। महापंचायत में प्रदेश अध्यक्ष सत्य प्रकाश गुलहरे ने व्यापारियों की 11 सूत्रीय मांगों को पुरजोर तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि इससे सम्बंधित ज्ञापन मुख्यमंत्री को पिछले साल 19 दिसम्बर को सौंपा जा चुका है पर अभी तक उस दिशा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस दिशा में कार्रवाई नहीं हुई तो महासभा को आन्दोलन के लिए विवश होना पड़ेगा।
महापंचायत में पदाधिकारियों ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीयत में दोष नहीं है परंतु प्रशासनिक उदासीनता से सरकार की छवि धूमिल हो रही है।
महापंचायत को वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम गोपाल गोयल, प्रदेश महामंत्री संगठन अनूप अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री केपी गुप्ता ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष (युवा) अभिषेक अग्रवाल, जेसी फाउण्डेशन के अध्यक्ष आशीष अग्रवाल सहित कई प्रमुख व्यापारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
व्यापारियों ने रखीं ये 11 मांगें-
1-प्रदेश में व्यापारी सुरक्षा आयोग (trader safety commission) का गठन हो।
2-जीएसटी (GST) का सरलीकरण किया जाए।
3-जीएसटी (GST) लागू होने के बाद वैट और व्यापारकर के जो प्रकरण लंबित हैं, उनका निस्तारण कराया जाए।
4-राजस्व देने वाले पंजीकृत और गैरपंजीकृत सभी व्यापारियों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया जाए।
5-हत्या-लूट जैसी दुर्घटनाओं से बचाव के लिए प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेंस जारी किए जाएं।
6-धारा 3 / 7 के मामलों में न्यायालय के आदेश के पहले कोई कार्यवाही ना हो।
7-व्यापारियों के लिए भी आयुष्मान योजना की तरह स्वास्थ्य योजना लागू की जाए।
8-व्यापारी की हत्या अथवा दुर्घटना में उसके ऋण की माफ़ी और आश्रित को पेंशन या नौकरी दी जाए।
9-सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानदारों का कमीशन बढ़ाया जाए।
10-कसौधन समाज के जाति प्रमाणपत्र प्रदेश के जिन जिलों में नहीं जारी हुए हैं, उन्हें जारी किया जाए।
11-वैश्य उपवर्गों को पिछड़ी जाति में शामिल करने संबंधी जो संस्तुति 2008 से लंबित है, उसे लागू किया जाए।
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