सेबी से विनोद अदाणी को बड़ी राहत, MPS और धोखाधड़ी के आरोप खारिज
Lucknow Focus News Desk: पूंजी बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी के भाई विनोद अदाणी के खिलाफ न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (Minimum Public Shareholding – MPS) नियमों के उल्लंघन और धोखाधड़ी के आरोपों को समाप्त कर दिया है। सेबी ने अपने 81 पन्नों के अंतिम आदेश में स्पष्ट किया कि विनोद अदाणी द्वारा अदाणी समूह की कंपनियों में निवेश करने वाले विदेशी फंडों को नियंत्रित करने या निर्देशित करने के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं।
सेबी के आदेश की मुख्य बातें
सेबी की जांच में यह साबित नहीं हो सका कि विनोद अदाणी ने ‘इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड्स’ (EIFF), ‘ईएम रिसर्जेंट फंड’ (EMR) या ‘ओपल इन्वेस्टमेंट्स’ के निवेश संबंधी फैसलों को नियंत्रित किया था।
सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कमलेश चंद्र वार्ष्णेय ने आदेश में कहा कि वास्तविक नियंत्रण साबित करने के लिए ठोस सबूत की जरूरत होती है। केवल व्यावसायिक या वित्तीय संबंधों के आधार पर किसी व्यक्ति के नियंत्रण का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।
एक्सेल इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज और जीएमएएमएल के बीच हुआ समझौता गैर-बाध्यकारी (Non-binding) सलाह पर आधारित था, जिससे विनोद अदाणी का नियंत्रण स्थापित नहीं होता। MPS उल्लंघन का आरोप साबित न होने के कारण धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं की रोकथाम (PFUTP) से जुड़े आरोप भी स्वतः निरस्त हो गए।
अन्य संस्थाओं पर जुर्माना व निपटान
सेबी ने नसीर अली शबान अली और चैंग चुंग लिंग पर गलत और अधूरी जानकारी देने के आरोप में 20-20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड और अन्य कंपनियों ने गौतम अदाणी व 13 निदेशकों के साथ MPS से जुड़ी कार्यवाही का अलग से निपटारा करते हुए 26 अगस्त 2026 को ₹1,48,20,000 का भुगतान किया था।
