रार: सर्विस टैक्स को लेकर लखनऊ मेट्रो व नगर निगम आमने-सामने, मामला शासन स्तर तक पहुंचा

लखनऊ। नगर निगम और लखनऊ मेट्रो का विवाद अब शासन स्तर पर पहुंच गया है। यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब सर्विस टैक्स वसूलने के लिए लखनऊ नगर निगम ने नार्थ साउथ कारिडोर मेट्रो के सभी स्टेशनों को नोटिस भेजा । नगर निगम का कहना है कि अगर विज्ञापन से कमाई हो रही है तो सर्विस टैक्स देने में परेशानी नहीं होनी चाहिए, जबकि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड ने साफ कहा है कि वह कोई भी सर्विस टैक्स नहीं देगी। नगर निगम को एमओयू की प्रति भेजते हुए यूपीएमआरसी ने कहा है कि किसी भी तरह का टैक्स केंद्र व राज्य सरकार को नहीं देना है मेट्रो को छूट है। बहरहाल अब मामला शासन स्तर तक पहुंच गया है।

नगर निगम ने कहा नियमावली में छूट देने का प्राविधान नहीं है
नगर निगम ने चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया के बीच पड़ने वाले सभी मेट्रो स्टेशनों को नोटिस भेजकर सर्विस टैक्स जमा करने के लिए कहा है। वहीं लखनऊ मेट्रो ने जवाब भेजा है कि मेट्रो का केंद्र व राज्य सरकार से एमओयू है कि मेट्रो सभी प्रकार के टैक्स से मुक्त रहेगा। जबकि नगर निगम का तर्क है कि उसकी नगर नियमावली में कोई ऐसा नियम नहीं है, जिसमें किसी सरकारी व गैर सरकारी संस्था को छूट देने का प्राविधान हो। नगर निगम का तर्क है कि उन्हें शासन द्वारा आज तक कोई ऐसे आदेश से अवगत नहीं कराया गया है। अब यूपीएमआरसी के अफसरों ने शासन का दरवाजा खट्खटाया है।

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