उत्तर प्रदेशलखनऊ

योगी सरकार की सख्ती का असर: RTE के तहत महज 4 दिनों में 15 हजार से ज्यादा नामांकन, सिस्टम में आई रफ्तार

ACS पार्थ सारथी सेन शर्मा के कड़े निर्देशों के बाद एक्शन मोड में प्रशासन, लक्ष्य का 63.6% हिस्सा हुआ पूरा

Lucknow Focus News Desk: उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत गरीब और वंचित बच्चों के भविष्य को संवारने की मुहिम ने अब तेज गति पकड़ ली है। अपर मुख्य सचिव (ACS), बेसिक व माध्यमिक शिक्षा, पार्थ सारथी सेन शर्मा की चेतावनी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति का परिणाम है कि महज चार दिनों के भीतर प्रदेश में रिकॉर्ड 15,679 नए नामांकन दर्ज किए गए हैं।

चार दिनों में 14.4% की अभूतपूर्व बढ़त

आंकड़ों की नजर से देखें तो 22 अप्रैल तक प्रदेश में कुल नामांकन संख्या 1.08 लाख थी, जो प्रशासनिक सख्ती के बाद महज चार दिनों में बढ़कर 1.24 लाख के पार पहुंच गई है। यह 14.4 प्रतिशत की तेज बढ़त दर्शाता है कि अब जिला स्तर पर अधिकारी जवाबदेही के साथ काम कर रहे हैं।

मिशन मोड में काम कर रहा है प्रशासन

कुल आवंटन: 1,95,740 सीटें।

अब तक नामांकन: 1,24,545 बच्चे (कुल लक्ष्य का 63.6%)।

शासन का रुख: कोई भी पात्र बच्चा प्रवेश से वंचित न रहे। लापरवाही मिलने पर सीधे कार्रवाई की जाएगी।

जिलों में बढ़ी जवाबदेही, प्रतिदिन होगी समीक्षा

योगी सरकार ने आरटीई नामांकन को ‘मिशन मोड’ पर संचालित करने का निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्रतिदिन प्रगति की समीक्षा की जाए। शासन ने यह भी साफ कर दिया है कि समयबद्ध लक्ष्य हासिल करना सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

गरीब बच्चों के लिए उम्मीद की नई किरण

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी स्कूलों में आवंटित सीटों पर प्रवेश मिलने से वंचित वर्ग के बच्चों को उच्चस्तरीय शिक्षा का अवसर मिल रहा है। प्रशासन की इस सक्रियता ने उन हजारों परिवारों को राहत दी है जो अपने बच्चों के दाखिले के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे।

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