UP बजट सत्र में बिजली मुद्दे पर सपा का वॉकआउट, मंत्री ए.के. शर्मा का पलटवार
विधानसभा में बजट पर गरमाई बहस, रोजगार और भ्रष्टाचार पर सपा का सवाल
Lucknow Focus News Desk: उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर दूसरे दिन भी चर्चा जारी रही। विधानसभा अध्यक्ष Satish Mahana ने सदस्यों को अपने-अपने विचार रखने का अवसर दिया, जिसके बाद पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली।
समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक Shazil Islam Ansari ने बजट के आकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि भले ही बजट बड़ा हो, लेकिन इससे युवाओं को रोजगार और किसानों को राहत मिलने को लेकर संदेह है। उन्होंने प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया। अंसारी ने बरेली में कृषि विश्वविद्यालय और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एम्स की स्थापना की मांग की।
सपा का सदन से बहिर्गमन, मंत्री का जवाब— व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ
विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान बिजली आपूर्ति के मुद्दे पर सपा ने वॉकआउट कर दिया। इस पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री A.K. Sharma ने जवाब देते हुए कहा कि सपा सरकार के समय हालात ऐसे थे कि महिलाएं बिजली के तारों पर कपड़े सुखाने को मजबूर थीं, जबकि वर्तमान सरकार ने व्यवस्था में व्यापक सुधार किया है।
सदन में सपा विधायकों ने कुष्ठ रोगियों के लिए भी टीबी मरीजों की तरह एक समर्पित पोर्टल बनाने का सुझाव दिया, ताकि जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाई जा सके।
सपा विधायक Manoj Paras ने जन्म-मृत्यु और निवास प्रमाण पत्र जारी करने में हो रही देरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जिलों में हजारों आवेदन लंबित हैं और प्रक्रिया जटिल होने से आम लोगों को परेशानी हो रही है। साथ ही, उन्होंने एसआईआर में नाम काटे जाने और गलत तरीके से फॉर्म-7 भरवाने का आरोप लगाया तथा बीएलओ की मृत्यु पर मुआवजे की मांग की।
विपक्ष के आरोपों पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सभी अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के फोन कॉल का जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं और इस संबंध में शासनादेश भी जारी किया गया है।
नेता प्रतिपक्ष Mata Prasad Pandey ने आरोप लगाया कि अधिकारी विधायकों के फोन नहीं उठाते और प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही की कमी है। बजट सत्र के दौरान इन मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक जारी रही।
