दिल्ली में प्रदूषण की मार: मजदूरों को 10,000 का मुआवजा और दफ्तरों में 50% ‘वर्क फ्रॉम होम’ लागू
Lucknow Focus News Desk: दिल्ली-एनसीआर में गहराते वायु प्रदूषण और ग्रैप-4 (GRAP-4) की पाबंदियों के बीच दिल्ली सरकार ने आम जनमानस और दिहाड़ी मजदूरों को राहत देने के लिए बड़े फैसलों का एलान किया है। प्रदूषण के चलते निर्माण कार्यों पर लगी रोक से प्रभावित मजदूरों को सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
सरकार के मुख्य निर्णय
दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध के कारण बेरोजगार हुए पंजीकृत (Registered) मजदूरों को ₹10,000 का मुआवजा देने की घोषणा की है। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों (DBT) में ट्रांसफर की जाएगी।
प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 फीसदी स्टाफ के लिए ‘वर्क फ्रॉम होम’ अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उद्देश्य सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करना और धूल के कणों को नियंत्रित करना है। दिल्ली के मंत्री ने पुष्टि की है कि प्रदूषण “बेहद खराब” श्रेणी में होने के कारण ग्रैप का चौथा चरण प्रभावी रहेगा।
वर्तमान वायु गुणवत्ता की स्थिति
वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली (Air Quality Early Warning System) के अनुसार, बुधवार दोपहर को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 326 दर्ज किया गया। हवा की इस “बेहद खराब” श्रेणी के कारण स्वास्थ्य जोखिम बढ़ गए हैं, जिसके चलते सरकार ने इन कड़े कदमों को उठाना आवश्यक समझा है।