Nirmala Sitharaman – Lucknow Focus http://lucknowfocus.com Lucknow Focus Fri, 27 Mar 2026 10:27:23 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0 http://lucknowfocus.com/wp-content/uploads/2022/03/cropped-Capture-32x32.jpg Nirmala Sitharaman – Lucknow Focus http://lucknowfocus.com 32 32 बाजार में ‘विंडफॉल’ का झटका: RIL के शेयर 4% लुढ़के, मुकेश अंबानी को 82,000 करोड़ की चोट http://lucknowfocus.com/reliance-industries-shares-fall-windfall-tax-impact-mukesh-ambani/ http://lucknowfocus.com/reliance-industries-shares-fall-windfall-tax-impact-mukesh-ambani/#respond Fri, 27 Mar 2026 10:27:23 +0000 https://lucknowfocus.com/?p=10595 Lucknow Focus News Desk: भारतीय शेयर बाजार के लिए शुक्रवार का दिन भारी गिरावट लेकर आया। सरकार द्वारा डीजल और एटीएफ (ATF) के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स दोबारा लागू करने के फैसले ने दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) को बड़ा झटका दिया है। रिलायंस के शेयरों में 4% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई, जिससे एक ही दिन में कंपनी की मार्केट वैल्यू करीब 82,000 करोड़ रुपये कम हो गई।

सरकार का फैसला: निर्यात पर लगाम, घरेलू राहत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजस्व संतुलन और देश में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं।

एक्सपोर्ट ड्यूटी में वृद्धि: डीजल पर 21.5 रुपये प्रति लीटर और एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर 29.5 रुपये प्रति लीटर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है।

एक्साइज ड्यूटी में कटौती: आम जनता को राहत देते हुए पेट्रोल पर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है, जबकि डीजल पर इसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।

रिलायंस पर क्यों पड़ा सबसे ज्यादा असर?

मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली RIL देश की सबसे बड़ी तेल निर्यातक कंपनी है। जामनगर स्थित इसकी रिफाइनरियां भारत के कुल एटीएफ उत्पादन का लगभग एक-चौथाई (25%) हिस्सा बनाती हैं। एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से कंपनी के मुनाफे पर सीधा असर पड़ने की आशंका है, जिससे निवेशकों ने बिकवाली तेज कर दी। इस बीच रिलायंस ने ईरान से कच्चा तेल खरीदने की खबरों को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया है।

बाजार पर दबाव: सेंसेक्स और निफ्टी 2% टूटे

रिलायंस में गिरावट का असर पूरे बाजार पर दिखा। दिग्गज शेयरों में बिकवाली के चलते सेंसेक्स और निफ्टी करीब 2% तक लुढ़क गए। पिछले एक महीने में रिलायंस का शेयर लगभग 3% गिर चुका है, जिससे निवेशकों की चिंताएं बढ़ गई हैं।

नायरा एनर्जी (Nayara Energy) का रुख

बाजार में यह हलचल ऐसे समय आई है जब हाल ही में नायरा एनर्जी ने पेट्रोल के दाम 5 रुपये और डीजल के दाम 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए थे। डीलरों ने इस बढ़ोतरी के बाद मांग घटने और फ्यूल सप्लाई कम होने की आशंका जताई है।

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]]> http://lucknowfocus.com/reliance-industries-shares-fall-windfall-tax-impact-mukesh-ambani/feed/ 0 यूपी की झोली में गिरे 4.26 लाख करोड़: मोदी सरकार के बजट में ‘योगी के उत्तर प्रदेश’ की बल्ले-बल्ले http://lucknowfocus.com/4-26-lakh-crores-fell-in-the-bag-of-up-in-the-budget-of-modi-government-yogis-uttar-pradesh-is-in-trouble/ http://lucknowfocus.com/4-26-lakh-crores-fell-in-the-bag-of-up-in-the-budget-of-modi-government-yogis-uttar-pradesh-is-in-trouble/#respond Mon, 02 Feb 2026 02:42:21 +0000 https://lucknowfocus.com/?p=8566 Lucknow Focus News Desk: रविवार को पेश हुए केंद्रीय बजट ने उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई रफ़्तार दे दी है। मोदी सरकार के खजाने से यूपी को कुल 4.26 लाख करोड़ रुपये मिलने जा रहे हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 25 हजार करोड़ रुपये ज्यादा है। यह बड़ी धनराशि प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के सपने को पूरा करने में संजीवनी का काम करेगी।

देश में सबसे ज्यादा ‘राज्यांश‘ यूपी के नाम

केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के मामले में उत्तर प्रदेश एक बार फिर देश का नंबर-वन राज्य बना है।

  • कुल हिस्सेदारी: देश के कुल केंद्रीय राज्यांश का 17.61% हिस्सा अकेले यूपी को मिला है।
  • 2.68 लाख करोड़ का फंड: योगी सरकार को केंद्रीय करों (GST, इनकम टैक्स आदि) से यह पैसा मिलेगा, जिससे सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा।

50 साल के लिए 20,000 करोड़ का ‘ब्याजमुक्त‘ कर्ज

यूपी को ‘स्पेशल कैपिटल असिस्टेंस’ स्कीम के तहत 20 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। खास बात यह है कि इस पैसे पर कोई ब्याज नहीं लगेगा और इसे चुकाने के लिए 50 साल का लंबा समय मिलेगा। इसमें से 10 हजार करोड़ खास तौर पर नई सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए रखे गए हैं।

सेक्टर-वार बजट की बड़ी बातें

  • IT और BPO को बड़ी राहत: प्रदेश की करीब 12 हजार आईटी और बीपीओ कंपनियों को अब विदेशी सेवाओं पर 18% GST नहीं देना होगा। इससे रोजगार के नए मौके पैदा होंगे।
  • पर्यटन को लगेंगे पंख: देश के 15 सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में यूपी के सारनाथ (वाराणसी) और हस्तिनापुर (मेरठ) को शामिल किया गया है। इससे सांस्कृतिक पर्यटन को ग्लोबल पहचान मिलेगी।
  • पशुपालन और खेती: पशुओं के बेहतर इलाज और नस्ल सुधार के लिए नए कॉलेज खुलेंगे, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। साथ ही मछली पालन (मत्स्य पालन) के लिए भी विशेष मदद दी जाएगी।
  • मुफ्त बिजली और सोलर: सोलर पैनल और ई-मोबिलिटी पर कस्टम ड्यूटी घटने से ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ को प्रदेश में और मजबूती मिलेगी।
  • युवाओं के लिए ‘गेमिंग और एनीमेशन‘: यूपी में ‘कंटेंट क्रिएटर लैब’ बनाई जाएंगी और प्रदेश को नई ‘यूनिवर्सिटी टाउनशिप’ मिलने की भी पूरी उम्मीद है।

कर संग्रह से यूपी को मिली राशि (एक नजर में)

टैक्स का प्रकारराशि (करोड़ में)
इनकम टैक्सरु. 95,698.13
कॉरपोरेशन टैक्सरु. 78,939.30
केंद्रीय GSTरु. 73,546.95
कस्टम ड्यूटीरु. 14,347.21
एक्साइज ड्यूटीरु 6,111.89
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अब इन चीज़ों पर लगेगा कम टैक्स

सरकार ने दैनिक इस्तेमाल की कई ज़रूरी चीज़ों पर टैक्स कम कर दिया है, जिससे वे सस्ती हो जाएंगी।

डेयरी और किचन आइटम्स: बटर, घी, चीज़, पैकेज्ड नमकीन और मिक्सचर पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

दैनिक उपयोग के उत्पाद: हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट, साबुन, शेविंग क्रीम और टूथब्रश पर अब 18% की जगह सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा।

स्वास्थ्य सेवा: हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर लगने वाला 18% जीएसटी पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसके अलावा, मेडिकल-ग्रेड ऑक्सीजन, ग्लूकोमीटर, और थर्मामीटर पर अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा।

बच्चों की पढ़ाई: मैप, चार्ट, ग्लोब, नोटबुक, पेंसिल और इरेज़र जैसे स्टेशनरी आइटम्स पर अब तक लगने वाला 5% या 12% जीएसटी शून्य कर दिया गया है।

किसानों, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स को भी राहत

कृषि: ट्रैक्टर और उसके पार्ट्स पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे खेती की लागत कम होगी।

ऑटोमोबाइल: कुछ पेट्रोल, डीज़ल और सीएनजी गाड़ियों को 28% से घटाकर 18% के स्लैब में लाया गया है।

कंज्यूमर ड्यूरेबल्स: एयर कंडीशनर, बड़े LED/LCD टीवी, और डिशवॉशर पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।

टैक्स सिस्टम हुआ और भी सरल

सरकार ने टैक्स स्लैब को भी सरल बनाया है। अब 12% और 28% वाले स्लैब हटा दिए गए हैं, और ज़्यादातर उत्पाद 5% और 18% के स्लैब में ही रहेंगे। इसके अलावा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन अब सिर्फ 3 वर्किंग डेज में होगा, और रिफंड की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन फैसलों का स्वागत करते हुए कहा कि ये सुधार ‘जीवन को बेहतर’ बनाने और ‘व्यापार को आसान’ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं।

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