इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य अतिथि थे, जो यह दर्शाता है कि बिहार में सत्ता पर वापसी के लिए पीएम मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी मिलकर महिलाओं के बड़े वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रही है।

योजना की मुख्य बातें और वित्तीय सहायता

इस योजना के तहत, बिहार सरकार के खजाने से ₹7500 करोड़ खर्च किए गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के अनुसार राज्य के हर परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिसके तहत ₹10,000 का प्रारंभिक अनुदान दिया गया है। इसके बाद के चरणों में महिलाओं को ₹2 लाख तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलने की संभावना है। लाभार्थी महिलाएं अपनी पसंद के क्षेत्रों में काम शुरू कर सकती हैं, जिनमें कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई, बुनाई और अन्य लघु उद्योग शामिल हैं। ₹10,000 की रकम प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के जरिए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी गई है, जिससे भ्रष्टाचार कम होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी।

चुनावी समीकरण और महिला वोट बैंक

बिहार में महिलाओं की आबादी लगभग 48% है, और पिछले कुछ चुनावों में इनका एक बड़ा तबका NDA के पक्ष में वोट करता रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि इस योजना के पीछे महिलाओं को सशक्त करने के साथ-साथ एक मजबूत चुनावी समीकरण साधना भी है।

यह योजना बीजेपी और उसके घटक दलों द्वारा अन्य राज्यों में सफल रही योजनाओं से प्रेरित है। मध्य प्रदेश में ‘लाडली बहना योजना’ और महाराष्ट्र में ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ ने चुनाव से पहले महिलाओं को आर्थिक मदद देकर सफलता हासिल की है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने 2006 में स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, और 2016 में सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया, वह पहले ही महिला संवाद के जरिए महिलाओं की समस्याओं को समझ चुके हैं। अब पीएम मोदी के साथ मिलकर उन्होंने महिलाओं को सीधे वित्तीय सहायता देकर उन्हें सशक्त बनाने का यह बड़ा कदम उठाया है।

अंत्योदय और विकास मॉडल

उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है, जिन्होंने हमें अंत्योदय का मार्ग दिखाया। “अंत्योदय का अर्थ है, सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान, सभी भेदभाव समाप्त हों। आज भारत विकास के इसी मॉडल को दुनिया को दे रहा है।”

पीएम ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि इस व्यापार मेले में 2,200 से ज़्यादा प्रदर्शक अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस ट्रेड शो का कंट्री पार्टनर रूस है, जो भारत की समय-परीक्षित साझेदारी को और मजबूत कर रहा है।

‘मेक इन इंडिया’ और गुणवत्ता पर जोर

प्रधानमंत्री ने ‘मेक इन इंडिया’ विजन पर ज़ोर देते हुए कहा, “हम चिप से लेकर जहाज तक, सब कुछ भारत में बनाना चाहते हैं।” उन्होंने उद्यमियों से अपील की कि वे जो भी निर्माण करें, उसकी गुणवत्ता सर्वोत्तम हो। उन्होंने कहा, “आज देशवासियों के मन में यह बात है कि स्वदेशी उत्पादों की गुणवत्ता निरंतर बेहतर हो, इसलिए गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए।”

उन्होंने यूपी की प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा आज पूरे भारत में बनने वाले मोबाइल फोन का 55% उत्तर प्रदेश में बनता है। यूपी जल्द ही सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूती देगा। सेनाएं अब स्वदेशी उत्पाद चाहती हैं, और यूपी डिफेंस सिस्टम के लिए एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम बनाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है।

GST सुधारों से MSME को लाभ

पीएम मोदी ने कहा कि भारत रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की प्रतिबद्धता के साथ अपने उद्योग जगत के साथ खड़ा है। उन्होंने हाल ही में लागू हुए ‘नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म’ का जिक्र किया, जिससे व्यापार में आसानी होगी।

पीएम ने बताया कि जीएसटी में ये बदलाव:

• जीएसटी पंजीकरण को सरल बनाएंगे।
• कर विवादों को कम करेंगे।
• MSME को तेजी से रिफंड सुनिश्चित करेंगे।

टैक्स घटने का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, “2014 से पहले 1,000 रुपये की शर्ट पर 117 रुपये टैक्स लगता था। जीएसटी के बाद यह घटकर 50 रुपये हुआ, और अब नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म के बाद यह सिर्फ 35 रुपये हो जाएगा।”

प्रधानमंत्री ने उद्यमियों से यूपी में निवेश और मैन्युफैक्चरिंग करने का आह्वान करते हुए कहा कि भारत सरकार और यूपी सरकार हर संभव मदद के लिए उनके साथ खड़ी हैं, ताकि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर को प्रधानमंत्री के ‘मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड’ विजन का स्वरूप बताया।

कृषि क्षेत्र को मिलेगा बड़ा मंच

इस आयोजन में कृषि विभाग को 1000 वर्ग मीटर का बड़ा क्षेत्र मिला है, जहां कृषि से जुड़े विभिन्न पहलुओं को दर्शाया जाएगा। इसमें पाँच कृषि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, और वाराणसी का अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी हिस्सा लेंगे। यह शो किसान उत्पादक संगठनों (FPO), प्रगतिशील किसानों और कृषि कंपनियों को अपने उत्पादों और तकनीकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का मौका देगा।

ये भी होंगे शामिल

पांच कृषि विश्वविद्यालय: चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (कानपुर), आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (अयोध्या), सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (मेरठ), बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (बांदा), और सैम हिंगिंग बॉटम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (प्रयागराज)।

बुलंदशहर, प्रयागराज, एटा, झांसी, मेरठ, महोबा, सहारनपुर, बाराबंकी, गौतमबुद्धनगर, लखनऊ, और सिद्धार्थनगर सहित 15 से अधिक किसान उत्पादक संगठन अपने उत्पादों को दिखाएंगे।

17 कृषि यंत्रीकरण कंपनियां, 9 बीज कंपनियां, 8 उर्वरक कंपनियां, और 8 कृषि रक्षा रसायन बनाने वाली कंपनियां भी इस आयोजन का हिस्सा होंगी।
कृषि विभाग ने इस पूरी प्रदर्शनी की देखरेख के लिए कई नोडल अधिकारियों को भी नियुक्त किया है ताकि कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि यह आयोजन आने वाले अतिथियों को उत्तर प्रदेश की कृषि प्रगति से परिचित कराएगा।

सभी देशवासियों की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन। राष्ट्र के चौतरफा विकास को लेकर उनका समर्पण और सेवा भाव विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान के लिए हर किसी को प्रेरित करने वाला है।

— Narendra Modi (@narendramodi) August 16, 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर वाजपेयी जी को नमन करते हुए कहा, “राष्ट्र के चौतरफा विकास को लेकर उनका समर्पण और सेवा भाव विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए हर किसी को प्रेरित करने वाला है।”

तीन बार देश के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी

भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक, वाजपेयी तीन बार देश के प्रधानमंत्री बने। उनका पहला कार्यकाल 1996 में 13 दिनों का था। इसके बाद वह 1998 में प्रधानमंत्री बने और 13 महीने तक इस पद पर रहे। साल 1999 में वह तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और पहले ऐसे गैर-कांग्रेसी नेता थे, जिन्होंने अपना प्रधानमंत्री के रूप में अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। उन्हें देश में तेजी से विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाले आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने का श्रेय भी दिया जाता है।

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किसानों के खाते में 20,500 करोड़ की सौगात

इस दौरे पर प्रधानमंत्री देशभर के 9.70 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के रूप में 20,500 करोड़ रुपये ट्रांसफर करेंगे। इनमें काशी के 2.21 लाख किसान भी शामिल होंगे।

दिव्यांगों को उपकरण और जनसभा

वाराणसी के सेवापुरी के बनौली गांव में पीएम मोदी दिव्यांगों को विभिन्न सहायक उपकरण जैसे लो विजन डिवाइस, स्पोर्ट व्हीलचेयर, एक्टिव फोल्डिंग व्हीलचेयर, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल और हियरिंग एड वितरित करेंगे। इसके बाद वह एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे।

2183 करोड़ की 52 परियोजनाएं

प्रधानमंत्री 2183.45 करोड़ रुपये की कुल 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।

लोकार्पण की प्रमुख परियोजनाएं:

वाराणसी-भदोही फोरलेन चौड़ीकरण (35 किमी) – ₹269.10 करोड़

36वीं वाहिनी पीएसी, रामनगर में बहुउद्देशीय हॉल – ₹2.54 करोड़

एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर व डॉग केयर सेंटर – ₹1.85 करोड़

महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर और होमी भाभा कैंसर अस्पताल में रेडिएशन मशीनें, रोबोटिक सर्जरी यूनिट और सीटी स्कैन मशीन – ₹73.30 करोड़

दुर्गाकुंड जीर्णोद्धार एवं जल शोधन कार्य – ₹3.40 करोड़

शिलान्यास की प्रमुख परियोजनाएं:

राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल – ₹85.72 करोड़

गंगा घाटों का जीर्णोद्धार व साइनेज कार्य – ₹4.66 करोड़

स्वतंत्रता सेनानी स्मारक और करखियांव गांव का पर्यटन विकास – ₹18.26 करोड़

संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय आवासीय भवन नवीनीकरण – ₹8.23 करोड़

मुंशी प्रेमचंद संग्रहालय (लमही) – ₹11.82 करोड़

वाराणसी-गाजीपुर मार्ग से स्वर्वेद महामंदिर तक सड़क निर्माण – ₹11.46 करोड़

दालमंडी मार्ग चौड़ीकरण – ₹215.88 करोड़

योगी ने खुद की तैयारियों की समीक्षा

शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक कर पीएम के कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लिया। सुरक्षा और रूट डायवर्जन को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 1:25 बजे वाराणसी से दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

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इससे पहले सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में इस बहस की शुरुआत की थी, जो रात 1 बजे तक चली। इस दौरान कांग्रेस की ओर से उप नेता गौरव गोगोई ने सरकार पर सवाल उठाए और जवाबों की मांग की।

आज की चर्चा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता भी हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही राज्यसभा में भी आज से इस मुद्दे पर बहस शुरू हो गई है, जिसकी अगुवाई भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ही की।

पीएम मोदी का विपक्ष पर तीखा वार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में बोलते हुए विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा मैं इस लोकतंत्र के मंदिर में यह साफ कर दूं ऑपरेशन सिंदूर अभी थमा नहीं है। अगर पाकिस्तान ने कोई दुस्साहस किया, तो उसे पहले से भी ज़्यादा करारा जवाब मिलेगा।

उन्होंने आगे कहा कि आज का भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। देश ने सेना के साथ खड़े होकर यह दिखा दिया है कि अब हम केवल जवाब नहीं देते, अपनी शर्तों पर निर्णायक कार्रवाई करते हैं।

पीएम मोदी ने सिंधु जल समझौते को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा नेहरू जी ने भारत का 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया। हमारी नदियां जो संस्कृति और चैतन्य की शक्ति थीं, उन्हें पाकिस्तान के पक्ष में गिरवी रख दिया गया। उन्होंने कहा कि अब भारत ने वह ऐतिहासिक गलती सुधार दी है। खून और पानी अब एक साथ नहीं बह सकते। हमने इस वन-वे ट्रैफिक को बंद कर दिया है।

उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) का दर्जा छीन लिया गया है, और अटारी-वाघा बॉर्डर पर व्यापार भी बंद कर दिया गया है।

‘कांग्रेस को सेना पर भरोसा नहीं’

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह दौर केवल युद्ध का नहीं, बल्कि सूचना और नैरेटिव का भी है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने एआई और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश की। ऐसे लोग पाकिस्तान के प्रपंचों के प्रचारक बन चुके हैं।

उन्होंने कांग्रेस की उस मांग का जिक्र किया जब सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक के बाद सबूत मांगे गए थे। पीएम ने कहा जब सेना ने अभिनंदन को बचाकर लाया, तब भी कांग्रेस ने यह तक कह दिया था कि मोदी छुपा देगा। ये वही लोग हैं जो अपने नायकों पर शक और विरोधियों पर भरोसा करते हैं।

पीएम मोदी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे बीएसएफ जवान पाकिस्तान में पकड़े गए, लेकिन वे सम्मानपूर्वक वापस लौटे। जब आतंकी रो रहे हैं, उनके आका नींद नहीं ले पा रहे, तब कांग्रेस के कुछ नेता रो रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

प्रधानमंत्री ने इस अभियान में मेड इन इंडिया मिसाइलों, रडार सिस्टम और तकनीक की विशेष भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। अब भारत पर हमला हुआ तो जवाब भारत की शर्तों पर मिलेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगी।

विदेश नीति पर भी रखा पक्ष

पीएम मोदी ने कहा कि जब भारत ने यह सैन्य कार्रवाई की, तब दुनिया के लगभग सभी बड़े मंचों जैसे क्वॉड, ब्रिक्स और UN में भारत को समर्थन मिला। लेकिन दुख की बात है कि अपने ही देश में कांग्रेस ने सेना के पराक्रम का समर्थन नहीं किया। 22 अप्रैल को हमला हुआ और कांग्रेस चंद दिन बाद ही आलोचना में जुट गई। उन्हें हेडलाइन चाहिए थी, जनसमर्थन नहीं।

प्रधानमंत्री मोदी ने 25 जुलाई 2025 को अपने कार्यकाल के 4078 दिन पूरे किए। इंदिरा गांधी इस पद पर 4077 दिन तक रहीं थीं। इससे पहले इस सूची में शीर्ष पर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जो आज़ादी के बाद लगातार 16 साल और 286 दिन तक देश के प्रधानमंत्री रहे।

2014 से लगातार प्रधानमंत्री, तीन बार आम चुनाव में मिली जीत

नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को देश के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और तब से अब तक वे लगातार इस पद पर बने हुए हैं। वे 2014, 2019 और 2024 के तीन आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता के रूप में लगातार बहुमत के साथ सत्ता में लौटे हैं जो उन्हें पंडित नेहरू के बाद ऐसा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बनाता है।

गुजरात में भी रचा था रिकॉर्ड

प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2001 से मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। वे गुजरात में लगातार सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले नेता भी हैं।

नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में कई कीर्तिमान बनाए हैं। वे आजादी के बाद जन्मे पहले प्रधानमंत्री हैं, जो देश में सबसे लंबे समय तक इस पद पर बने रहे हैं। वे पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें पूर्ण बहुमत से लगातार दो बार जनादेश मिला और तीसरी बार भी सत्ता में वापसी की।

वे गैर-हिंदी भाषी राज्य (गुजरात) से आने वाले सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता हैं।

इतिहास के आंकड़ों पर एक नजर:

प्रधानमंत्री                                कार्यकाल की अवधि                                          कुल दिन

जवाहरलाल नेहरू                 15 अगस्त 1947 – 27 मई 1964                           6013 दिन

नरेंद्र मोदी                      26 मई 2014 – 25 जुलाई 2025 (अब तक)                   4078 दिन

इंदिरा गांधी                           24 जनवरी 1966 – 24 मार्च 1977                       4077 दिन

प्रधानमंत्री मोदी का यह कीर्तिमान न केवल एक राजनीतिक उपलब्धि है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र के उस दौर को भी दर्शाता है, जब किसी गैर-कांग्रेसी नेता ने इतने लंबे समय तक जनता का विश्वास बनाए रखा।

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यह धरना दे रहे हैं राजन उर्फ अर्थी बाबा, जो गोरखपुर के हैं और धरना देने के लिए गोरखपुर से ही दिल्ली आए हैं। इनकी मांग भी गोरखपुर और वहां का प्रतिनिधित्व करने वाले एक जनप्रतिनिधि से जुड़ी है। इनका कहना कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती, वह अनशन करते रहेंगे।

गोरखपुर निवासी राजन उर्फ अर्थी बाबा के मन में इस बात की बड़ी टीस है कि आजादी के 75 वर्ष बीतने के बाद भी गोरखपुर का कोई सांसद आज तक केंद्रीय मंत्री नहीं बना। वह गोरखपुर के सांसद को मंत्री बनाने के प्रबल पक्षधर हैं और इसकी मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरी बात पर ध्यान देंगे।

अर्थी बाबा की मांग है कि गोरखपुर के सांसद और अभिनेता रवि किशन शुक्ल को केंद्रीय मंत्री बनाया जाए। इसी मांग को लेकर वह दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनशन कर रहे हैं। जहां वह अनशन कर रहे हैं, उसी के पास उनकी अर्थी भी रखी है, जिस पर वह चलते हैं।
प्रबंधन में परास्नातक (एमबीए) डिग्रीधारी राजन उर्फ अर्थी बाबा हमेशा अर्थी पर चलते हैं। वह कई बार विभिन्न चुनाव लड़ चुके हैं। उन्हें देखने के लिए काफी संख्या में लोग आ रहे हैं।

घाना यात्रा का उद्देश्य और प्रमुख बैठकें

प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे में घाना के राष्ट्रपति नाना अकुफो-एड्डो के साथ द्विपक्षीय बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग और वैश्विक मंचों पर समन्वय जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा की जाएगी। यह यात्रा भारत-अफ्रीका संबंधों को सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है, जिससे दोनों देशों के बीच संबंधों में नई जान आएगी।

त्रिनिदाद और टोबैगो का दौरा: भारतवंशी समुदाय से जुड़ाव

प्रधानमंत्री मोदी 3 और 4 जुलाई को त्रिनिदाद और टोबैगो का दौरा करेंगे, जहां भारतीय समुदाय की एक बड़ी आबादी निवास करती है। इस देश के साथ भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध गहरे हैं। पीएम मोदी का यह दौरा 1999 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा होगा, और यह भारतवंशी समुदाय से उनके गहरे जुड़ाव को दर्शाता है।

अर्जेंटीना में व्यापार और सहयोग की नई दिशा

4 और 5 जुलाई को पीएम मोदी अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में रहेंगे। यहां उनकी यात्रा के दौरान कृषि, रक्षा, खनिज, तेल और गैस जैसे अहम क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने पर बातचीत होगी। अर्जेंटीना में निवेश और व्यापार को लेकर कई महत्वपूर्ण समझौतों की उम्मीद की जा रही है, जो दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को और अधिक प्रगति की ओर अग्रसर करेंगे।

ब्राजील में BRICS सम्मेलन और वैश्विक आर्थिक सहयोग

ब्राजील में पीएम मोदी BRICS सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था, डिजिटल समावेशन, सतत विकास और वैश्विक दक्षिण के हितों की रक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “भारत उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए BRICS जैसे मंचों को बेहद महत्वपूर्ण मानता है। हम एक शांतिपूर्ण, समतामूलक, लोकतांत्रिक और संतुलित बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के लिए प्रयासरत हैं।”

नामीबिया में वन्यजीव संरक्षण और ऊर्जा सहयोग

प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा 9 जुलाई को नामीबिया में समाप्त होगा। यहां भारत और नामीबिया के बीच वन्यजीव संरक्षण, ऊर्जा सहयोग और रक्षा क्षेत्र में साझेदारी को लेकर महत्वपूर्ण वार्ता की जाएगी। नामीबिया के साथ भारत की ‘चीता प्रोजेक्ट’ जैसी परियोजनाएं पहले ही वैश्विक स्तर पर सुर्खियां बटोर चुकी हैं, और इन परियोजनाओं के भविष्य को लेकर और अधिक सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं।

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कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि सूचना आयुक्त दिलीप अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार पदम कांत शर्मा और सर्वेश चंद्र द्विवेदी (निदेशक, राष्ट्रधर्म) द्वारा दीप प्रज्वलन से हुई। संगोष्ठी की अध्यक्षता खुद द्विवेदी ने की, जबकि नवरत्न कंपनी, भारत सरकार के निदेशक चंद्र भूषण पांडेय बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए।

उपलब्धियां, चुनौतियां और संविधान पर चिंतन

संगोष्ठी में वक्ताओं ने मोदी सरकार की 11 साल की यात्रा पर विस्तार से चर्चा की। केंद्र सरकार की योजनाओं, भारत की वैश्विक साख में वृद्धि और ऑपरेशन सिंधूर जैसे साहसिक कदमों को सराहा गया।

इस दौरान पत्रकारों ने केंद्र सरकार की प्रिंट मीडिया नीति पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि सरकारी रवैये के चलते प्रिंट मीडिया को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिन पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई की ज़रूरत है।

सर्वेश चंद्र द्विवेदी ने अपने विचार रखते हुए कहा, “आज हमें सोचना होगा कि क्या संविधान के प्रावधानों पर वास्तव में अमल हो रहा है? अंग्रेजी भाषा का बोलबाला अब भी बना हुआ है, जबकि संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। लोकसेवकों को जनता का सेवक होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में वे शासक की भूमिका निभा रहे हैं। जब तक सच्चे अर्थों में संविधान लागू नहीं होता, भारत अपने पूर्वजों के सपनों का देश नहीं बन पाएगा।”

उन्होंने यह भी कहा कि आज न्यायपालिका, पत्रकारिता और ब्यूरोक्रेसी तीनों ही संविधान की मूल भावना से दूर जाते दिख रहे हैं। उन्होंने पत्रकारिता को सहकारिता मॉडल पर चलाए जाने की बात दोहराई, जिससे यह स्वतंत्र और निष्पक्ष रह सके।

वोटर प्रणाली और चुनाव आयोग पर भी उठे सवाल

द्विवेदी ने नेता प्रतिपक्ष का नाम लिए बिना निशाना साधते हुए कहा कि संविधान के अनुसार दोषी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग इस दिशा में अब तक कोई ठोस उदाहरण पेश नहीं कर पाया है। उन्होंने वोटर बनने के लिए सख्त प्रावधानों की ज़रूरत पर बल दिया।

संगोष्ठी में कई वरिष्ठ पत्रकारों, राजनेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी विचार साझा किए। डॉ. सुयश मिश्र, वरिष्ठ पत्रकार हरिराम त्रिपाठी, भाजपा नेता प्रदीप सिंह बब्बू, पत्रकार अब्दुल वाहिद सहित कई लोगों ने देश में लोकतंत्र, मीडिया स्वतंत्रता और सरकार की उपलब्धियों पर बात की। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र अग्निहोत्री ने किया।

संवेदनशील मुद्दों पर खुली बातचीत, जनहित की आवाज़ बनी

संस्था के अध्यक्ष अजीज सिद्दीकी ने सभी अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने दुपट्टा उड़ाकर परंपरागत रूप से अभिनंदन किया।

संगोष्ठी में डॉ. रीमा सिन्हा, भ्रमर बैसवारी, अनवर आलम, गुलाम हुसैन, जावेद (छायाकार), फिरोज बाबा, गिरिराज शर्मा, नवीन श्रीवास्तव, मुस्ताक अहमद, डॉ. राजेश वर्मा, गिरीश कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में पत्रकार, कवि, साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल रहे।

यह संगोष्ठी न सिर्फ मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों का लेखा-जोखा बनी, बल्कि मीडिया, संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर भी खुलकर संवाद हुआ। वक्ताओं की बातों से यह साफ झलका कि देश के विकास में जहां सरकार की उपलब्धियाँ सराहनीय हैं, वहीं कुछ बुनियादी सवाल आज भी चर्चा का विषय हैं।

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