उत्तर प्रदेश

यूपी में जनगणना-2027 के तीसरे चरण का शुभारंभ, सीएम योगी बोले- कोई भी पात्र व्यक्ति न छूटे

Lucknow Focus News Desk: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ स्थित लोकभवन में जनगणना 2027 के तीसरे चरण (तृतीय संस्करण) का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सटीक और प्रामाणिक आंकड़े प्रदेश के समग्र विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि नई जनगणना से समाज के प्रत्येक वर्ग की वास्तविक सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय स्थिति सामने आएगी, जिससे भविष्य की विकास योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा।

जनगणना के मुख्य बिंदु और समय-सारणी

स्वगणना (Self-Enumeration): प्रदेश में 16 नवंबर से 30 नवंबर तक स्वगणना की विशेष सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके तहत नागरिक आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से स्वयं और अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। स्वगणना पूरी होने के बाद मिलने वाली आईडी को सुरक्षित रखने की अपील की गई है।

घर-घर गणना अभियान: स्वगणना के बाद 1 दिसंबर से 4 जनवरी तक गणनाकर्मी घर-घर जाकर जनसंख्या और अन्य आंकड़ों की जानकारी जुटाएंगे।

40 सवाल और जनसांख्यिकीय पहलू: जनगणना के दौरान प्रत्येक व्यक्ति से धर्म, जाति, शिक्षा, व्यवसाय, मातृभाषा और अन्य जनसांख्यिकीय पहलुओं से जुड़े कुल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे।

व्यापक प्रशासनिक दायरा: इस महाअभियान में प्रदेश के 18 मंडल, 75 जिले, 350 तहसीलें, 825 विकासखंड, 57,694 ग्राम पंचायतें और 1,04,004 राजस्व गांव जुड़ेंगे। सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1855 भी जारी किया गया है।

‘पिछली कमियों से सीख और सटीक आंकड़ों की जरूरत’

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अभी तक प्रदेश की अधिकांश विकास योजनाएं 2011 की पुरानी जनगणना के आंकड़ों पर आधारित रही हैं। उन्होंने मुसहर समाज का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि पिछली जनगणनाओं में उनकी वास्तविक स्थिति सामने आई होती, तो वे बहुत पहले सरकारी योजनाओं के पात्र बन जाते। सीएम ने चेताया कि जनगणना में किसी भी पात्र व्यक्ति या समुदाय का छूटना गंभीर विषय है, क्योंकि इससे वे लंबे समय तक सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह सकते हैं। सही आंकड़ों के अभाव के कारण ही कहीं तीन स्कूल और कहीं कई किलोमीटर तक स्कूल न होने जैसी विसंगतियां पैदा होती हैं।

किरायेदारों और प्रवासियों तक पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पूरी सत्यनिष्ठा और संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। विशेष रूप से दूरस्थ बस्तियों, किरायेदारों, प्रवासी श्रमिकों, अकेले रहने वाले बुजुर्गों, घुमंतू जातियों और वंचित वर्गों तक पहुंच सुनिश्चित की जाए ताकि कोई भी व्यक्ति न छूटे। जिलों में जिलाधिकारी स्वयं इस अभियान का नेतृत्व करेंगे और प्रतिदिन प्रगति की समीक्षा करेंगे।

इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, विधायक डॉ. नीरज बोरा, विधायक जय देवी समेत कई गणमान्य नेता और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

Related Articles

Back to top button