कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर: केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग का किया गठन, फिटमेंट फैक्टर 3.0 तक संभव
Lucknow Focus News Desk: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी ख़ुशख़बरी है। सरकार ने आखिरकार आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का औपचारिक गठन कर दिया है। यह आयोग केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, पेंशन और भत्तों की समीक्षा करेगा और इसमें संशोधन की सिफारिश करेगा। यह निर्णय 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है।
वेतन वृद्धि में ‘फिटमेंट फैक्टर’ होगा निर्णायक
जानकार मानते हैं कि वेतन संशोधन में सबसे अहम कारक फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) रहेगा, जो पुराने और नए वेतन ढांचे के बीच का अनुपात तय करता है। सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। विशेषज्ञों के मुताबिक, आठवें वेतन आयोग में यह 2.8 से 3.0 के बीच रह सकता है।
इसका सीधा मतलब है कि कर्मचारियों के बेसिक पे (Basic Pay) में उल्लेखनीय बढ़ोतरी संभव है। हालांकि, वास्तविक आय वृद्धि महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और अन्य भत्तों (Allowances) पर भी निर्भर करेगी।
आयोग का कार्यकाल और टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR)
सरकार ने आयोग के साथ उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) भी अधिसूचित किया है। आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। आयोग मौजूदा वेतन ढांचे, सेवा शर्तों और रिटायरमेंट लाभों की समीक्षा करेगा। सिफारिशें देश की वित्तीय स्थिति, महंगाई दर और आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर दी जाएंगी। आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि वेतन बढ़ोतरी आर्थिक रूप से टिकाऊ (Fiscally Sustainable) हो, ताकि सरकारी बजट पर अत्यधिक दबाव न पड़े।
वेतन आयोग हर दस साल में गठित किया जाता है ताकि आर्थिक कारकों के अनुरूप सरकारी कर्मचारियों का वेतन तय किया जा सके। अगर रिपोर्ट लागू होने में देरी होती है, तो कर्मचारियों को एरियर (Arrears) के साथ बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा।
