UP में कल सजेगी ‘न्याय की अदालत’, बिजली बिल, बैंक रिकवरी और चालान से मिलेगी मुक्ति
Lucknow Focus News Desk: उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कल यानी 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन होने जा रहा है। सालों से लंबित कानूनी मामलों और छोटे-मोटे विवादों को आपसी सुलह के आधार पर खत्म करने के लिए योगी सरकार और न्यायपालिका ने कमर कस ली है। मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में मामलों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
किन मामलों का होगा समाधान?
राष्ट्रीय लोक अदालत में उन मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी जो सुलह-समझौते के योग्य हैं।
बैंक रिकवरी: बैंकों से कर्ज और वसूली से जुड़े विवादों का एकमुश्त समाधान।
बिजली विभाग: लंबित अदालती मामलों की कंपाउंडिंग और ओटीएस (OTS) योजना के लाभ।
ट्रैफिक चालान: 21 दिसंबर, 2021 से पहले के सभी मोटर वाहन अधिनियम चालान का निपटारा।
अन्य मामले: राजस्व, वैवाहिक विवाद, श्रम मामले और भूमि अधिग्रहण मुआवजे से जुड़े प्रकरण।
मुख्य सचिव के अहम निर्देश: घर-घर पहुंचेगा ‘नोटिस’
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को लोक अदालत को सफल बनाने के लिए ‘एक्शन प्लान’ दिया।
नोडल अधिकारियों की तैनाती: प्रत्येक विभाग एक नोडल अधिकारी नामित करेगा जो बैंक संस्थानों और न्यायालयों के बीच समन्वय बनाएगा।
जागरूकता अभियान: तहसील प्रशासन के साथ मिलकर प्रचार किया जाएगा। इसमें आशा बहुओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भी मदद ली जाएगी।
चौकीदारों की मदद: बैंक वसूली और अदालती नोटिस समय पर तामील (पहुंचाने) कराने के लिए गांव के चौकीदारों की सहायता ली जाएगी।
हेल्थ कैंप और स्टॉल: कोर्ट परिसर में मेगा हेल्थ कैंप लगेंगे। साथ ही ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ (ODOP) और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल लगाकर लाभार्थियों का पंजीकरण भी किया जाएगा।
बिजली विभाग और चालान पर विशेष ध्यान
लोक अदालत के दौरान बिजली विभाग जिला न्यायालयों में समाधान शिविर लगाएगा। विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे कंपाउंडिंग से संबंधित सभी विवरण पहले ही अदालतों को उपलब्ध करा दें ताकि मौके पर ही फैसला हो सके। मोटर वाहन चालान के निपटारे के लिए भी विशेष डेस्क बनाई गई है।
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