जून, 2024 तक सरकारी योजनाओं में मिलेगा पोषणयुक्त चावल

केंद्रीय कैबिनेट का निर्णय, पिछले साल प्रधानमंत्री ने लालकिले से की थी इसकी घोषणा
नई दिल्ली। भारत सरकार ने सरकारी कार्यक्रमों जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरित किए जाने वाले अनाजों में पोषणयुक्त चावल (फोरिटिफाइड राइस) के वितरण का निर्णय लिया है। यह वितरण जून, 2024 तक होगा। इस पर 2700 करोड़ रुपये किए जाएंगे। इसे केंद्र सरकार वहन करेगी। एक बैठक में केंद्रीय कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है।
यह योजना तीन चरणों में लागू की जाएगी। पहले चरण में यह पोषणयुक्त चावल एकीकृत बाल विकास सेवाओं और प्रधानमंत्री पोषण योजना (कुछ राज्यों में मध्यान्ह भोजन योजना) के लाभार्थियों के बीच वितरित किया जाएगा। सरकार द्वारा जारी एक बयान में बताया गया है कि यह योजना मार्च, 2022 तक ही चलनी थी लेकिन अभी इसे चालू रखा जाएगा।
दूसरे चरण में इसे 291 जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणालियों, अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत वितरित किया जाएगा। अंतिम चरण मार्च 2024 तक इसे देश के बाकी सभी जिले में लागू किया जाएगा।

पिछले साल अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि 2024 तक सरकारी अनाज वितरण योजनाओं में पोषणयुक्त चावल का वितरण किया जाएगा।
(फोटो स्रोत-सोशल मीडिया)