रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष बना पीड़ित महिलाओं का संबल, योगी सरकार ने अब तक 41.75 करोड़ की सहायता राशि दी
Lucknow Focus News Desk: उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा को लेकर योगी सरकार लगातार गंभीरता दिखा रही है। इसी दिशा में एक प्रभावशाली कदम के तौर पर राज्य सरकार की ‘रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष’ योजना सामने आई है, जिसके तहत गंभीर अपराधों का शिकार हुई महिलाओं और बालिकाओं को ₹1 लाख से ₹10 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है।
इस योजना का मकसद सिर्फ आर्थिक मदद देना नहीं है, बल्कि पीड़ित महिलाओं को सम्मानजनक जीवन की ओर लौटने में सहयोग करना और मानसिक मजबूती देना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 50 करोड़ का प्रावधान, अब तक 1250 महिलाओं को मिला लाभ
वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए सरकार ने ₹50 करोड़ का बजट तय किया है। अब तक प्रदेश की 1250 पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को कुल ₹41.75 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि उनके या उनके परिजनों के बैंक खातों में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से ट्रांसफर की जा चुकी है।
पिछले साल 2842 पीड़िताओं को ₹100 करोड़ की सहायता
वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी सरकार ने इसी योजना के तहत 2842 महिलाओं को ₹100 करोड़ की राशि उनके खातों में सीधे भेजी थी। ये आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि राज्य सरकार महिला अपराधों के मामलों को सिर्फ कानूनी कार्रवाई तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि पीड़ितों को आर्थिक और मानसिक रूप से संबलित करने की ठोस कोशिश कर रही है।
तेजी से कार्रवाई और पारदर्शी प्रक्रिया
हर मामले की समीक्षा जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला संचालन समिति द्वारा की जाती है। समिति की स्वीकृति के बाद ही मुख्यालय स्तर से धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाती है। यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध रखी गई है, ताकि पीड़ित को लंबा इंतजार न करना पड़े।
न्याय के साथ सम्मान और आत्मबल भी दे रहा है यह कोष
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार यह संदेश दे रही है कि महिला सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। ‘रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष’ केवल राहत राशि नहीं, बल्कि पीड़ित महिलाओं को दोबारा जीवन जीने का आत्मविश्वास, गरिमा और साहस भी दे रहा है।
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