बिहार कैबिनेट का पहला बड़ा फैसला, अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य
Lucknow Focus News Desk: बिहार में एनडीए (NDA) के नेतृत्व में बनी नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न हुई। इस बैठक में अगले पांच वर्षों (2025-2030) के लिए सरकार के एजेंडे और ‘न्यू ऐज इकोनॉमी’ के ब्लू प्रिंट को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रेस वार्ता कर कैबिनेट के प्रमुख निर्णयों की जानकारी दी।
1 करोड़ रोजगार का महत्वाकांक्षी लक्ष्य
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रोजगार सृजन है। बिहार सरकार ने अगले पांच वर्षों (2025-2030) में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। उन्होंने दावा किया कि सात निश्चय-2 के तहत 2020-2025 के बीच पहले ही 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया जा चुका है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए न्यू ऐज इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी हब और नए उद्योगों को बढ़ावा देने की योजना है। इसके लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है।
टेक्नोलॉजी और उद्योग पर फोकस
बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक्नोलॉजी केंद्र बनाने के उद्देश्य से कई बड़े फैसलों को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है:
| पहल | उद्देश्य | स्थिति |
| डिफेंस कॉरिडोर एवं सेमीकंडक्टर पार्क | बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक्नोलॉजी हब बनाना। | मंत्रिपरिषद से स्वीकृति प्राप्त। |
| न्यू ऐज इकोनॉमी सेंटर | बिहार को वैश्विक बैक-एंड हब और ग्लोबल वर्कप्लेस के रूप में स्थापित करना। | विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है। |
| बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन | नई तकनीकों का उपयोग कर राज्य को अग्रणी बनाना। | स्थापना की जाएगी। |
| चीनी मिलें | नई चीनी मिलों की स्थापना और पुरानी बंद पड़ी मिलों को पुनः चालू करना। | नीति एवं कार्ययोजना बनाई गई है। |
| अन्य | ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी की स्थापना। | योजना बनाई गई। |
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अगर बिहार के युवा मानव संसाधन को सही दिशा मिली, तो राज्य देश का सबसे तेजी से विकसित होने वाला राज्य बन सकता है।
सुनियोजित शहरी विकास की योजना
मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि राज्य के प्रमुख शहरों की बढ़ती आबादी और भविष्य के दबाव को देखते हुए सुनियोजित शहरी विकास पर ध्यान दिया गया है। राज्य में नियोजित, पर्यावरण-सम्मत और आधुनिक टाउनशिप के विकास के लिए 11 शहरों (नौ प्रमंडलीय मुख्यालय शहर, सोनपुर एवं सीतामढ़ी) में नये सैटेलाइट टाउनशिप या ग्रीनफील्ड टाउनशिप के विकास के लिए सैद्धांतिक सहमति और प्रस्ताव तैयार करने की स्वीकृति दी गई है।
