महाराष्ट्र में लागू हुए नए वेतन नियम, अब 8 घंटे काम, साप्ताहिक छुट्टी के दिन मिलेगा दोगुना वेतन

Lucknow Focus News Desk: महाराष्ट्र में कामकाजी कर्मचारियों के वेतन, काम के घंटे और कार्यस्थल से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने ‘महाराष्ट्र वेतन नियम, 2026’ को अधिसूचित कर दिया है, जो 5 नवंबर 2026 से पूरे राज्य में लागू हो चुके हैं। नए नियमों के तहत दैनिक कामकाज का समय 8 घंटे तय किया गया है, कर्मचारियों को हर हफ्ते अनिवार्य छुट्टी मिलेगी और नियमों का उल्लंघन कर वेतन से 50% से अधिक कटौती पर रोक लगा दी गई है। राज्य के श्रम मंत्री एडवोकेट आकाश फुंडकर के अनुसार, इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के वेतन की सुरक्षा और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
नए वेतन नियमों की मुख्य बातें
दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सामान्य कार्यदिवस 8 घंटे का होगा, जबकि अन्य कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक काम 48 घंटे से अधिक नहीं होगा। प्रत्येक कर्मचारी को साप्ताहिक विश्राम (छुट्टी) देना अनिवार्य है।
यदि किसी कर्मचारी से छुट्टी के दिन काम कराया जाता है, तो उसे सामान्य वेतन की तुलना में कम से कम दोगुना भुगतान करना होगा या बदले में दूसरी छुट्टी देनी होगी।
नियोक्ता एक वेतन अवधि में कर्मचारी की कुल सैलरी से 50% से अधिक की कटौती नहीं कर सकेंगे। जुर्माना या नुकसान की भरपाई के लिए वेतन काटने से पहले कर्मचारी को लिखित कारण बताओ नोटिस देना और उसका पक्ष सुनना अनिवार्य होगा।
कर्मचारियों के परिवर्तनीय महंगाई भत्ते में हर साल 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से पहले संशोधन किया जाएगा, जिसकी गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर होगी।
हर नियोक्ता के लिए कर्मचारियों का उपस्थिति, वेतन और ओवरटाइम रजिस्टर रखना अनिवार्य है। इन दस्तावेजों को आखिरी एंट्री के बाद कम से कम 5 साल तक सुरक्षित रखना होगा। साथ ही वेतन भुगतान के दिन या उससे पूर्व कर्मचारी को सैलरी स्लिप देना अनिवार्य किया गया है।
कर्मचारियों को अपनी बकाया राशि के लिए नॉमिनी (नामांकन) बनाने की सुविधा दी गई है। यदि तीन या छह महीने के भीतर भुगतान नहीं हो पाता है, तो नियोक्ता को वह राशि संबंधित सहायक श्रम आयुक्त के पास जमा करनी होगी।
वेतन न मिलने, अवैध कटौती, न्यूनतम बोनस या लैंगिक भेदभाव (महिला-पुरुष वेतन अंतर) जैसे मामलों में कर्मचारी स्वयं, श्रमिक संगठन या निरीक्षक के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में संबंधित प्राधिकरण के पास आवेदन कर सकेंगे।
गौरतलब है कि इन नए नियमों के आने से पुराने ‘महाराष्ट्र न्यूनतम वेतन नियम, 1963’ और ‘महाराष्ट्र वेतन भुगतान नियम, 1963’ समाप्त हो गए हैं। ये नए नियम ‘वेतन संहिता, 2019’ के तहत बनाए गए हैं, हालांकि ये राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।




