यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 11.92 लाख शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सौगात

Lucknow Focus News Desk: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के शिक्षकों और शिक्षा कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया कि अब प्रदेश के 11.92 लाख से अधिक शिक्षक और शिक्षा कर्मचारी भी राज्य कर्मचारियों की तरह कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसे आयुष्मान व्यवस्था के माध्यम से लागू किया जाएगा। इस फैसले से शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और रसोइया सभी लाभान्वित होंगे। योजना के क्रियान्वयन पर सरकार को करीब 358.61 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

माध्यमिक शिक्षा विभाग को भी राहत

बैठक में माध्यमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को भी कैशलेस इलाज की सुविधा देने की मंजूरी दी गई है। इससे 2 लाख 97 हजार 579 कर्मचारी लाभान्वित होंगे, जिस पर सरकार को लगभग 89.25 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार पड़ेगा। हालांकि, जो कर्मचारी पहले से ही आयुष्मान जैसी किसी अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजना से जुड़े हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

शिक्षक दिवस पर किया गया था ऐलान

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते वर्ष 5 सितंबर, शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा की थी। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस योजना को आयुष्मान योजना की तर्ज पर लागू किया जाएगा। यह सुविधा पूरी तरह कैशलेस होगी।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 32 में से 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जबकि 14वां और 17वां प्रस्ताव फिलहाल रोके गए।

कैबिनेट बैठक में लिए गए अन्य अहम फैसले

• शहरी पुनर्विकास नीति 2026 को मंजूरी दी गई।

• नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा, साथ ही विकास शुल्क के संशोधित दरें लागू होंगी।

• बरेली में विज्ञान पार्क और नक्षत्रशाला की स्थापना की जाएगी।

• मुरादाबाद में भी विज्ञान पार्क और नक्षत्रशाला स्थापित होगी।

आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को हरी झंडी

कैबिनेट बैठक में आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। बहराइच के राजस्व ग्राम परतापुर समेत अन्य प्रभावित गांवों में पीड़ित परिवारों को सरकारी आवास और भूमि का पट्टा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 136 परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, खेती की आवश्यकता के अनुसार कृषि भूमि का भी पट्टा दिया जाएगा।

यूपी सरकार के इन फैसलों को शिक्षकों, कर्मचारियों और आपदा प्रभावित परिवारों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।